केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जो 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करेगा। संशोधित वेतन संरचना 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है।
वेतन में संभावित वृद्धि
नए आयोग के तहत सबसे प्रतीक्षित बदलाव फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि है। यह एक महत्वपूर्ण गुणक है जिसका उपयोग वेतनमानों को पुनर्गणना करने के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग ने इसे 2.57 पर तय किया था, लेकिन शुरुआती संकेतों से पता चलता है कि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है।
यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 51,480 रुपये हो जाएगा और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर लगभग 25,740 रुपये हो सकती है।
भत्तों और कटौती में संभावित बदलाव
मूल वेतन में संशोधन के साथ-साथ, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) को भी कर्मचारियों के स्थान और नौकरी की आवश्यकताओं के आधार पर अद्यतन किया जाने की उम्मीद है। इसका मतलब यह है कि एक ही वेतन ग्रेड में होने के बावजूद, कर्मचारियों का कुल मासिक आय उनकी पोस्टिंग के आधार पर अलग-अलग हो सकता है।
8वें वेतन आयोग के तहत वेतन संरचना में यह बदलाव केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों के लिए भी लाभकारी साबित होने वाला है। सरकार का यह कदम महंगाई दर और जीवनयापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
अब कर्मचारियों को यह देखना होगा कि आखिरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें क्या होती हैं और उनके वेतन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।